कॉलेज कट्टा न्यूज-
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आदेश कायदेशीर व वैध असल्याचे ठरवत उच्च न्यायालयाने गुरुनानक सेवा समितीची याचिका फेटाळली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या स्टुडंट्स वेल्फेअर फंडात सहा आठवड्यांत २५ हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने बायोटेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रमातील जादा शुल्क प्रकरणात हा निर्णय दिला.
ही याचिका गुरुनानक सेवा समिती, बल्लारपूर व त्यांच्या गुरुनानक कॉलेज ऑफ सायन्सतर्फे दाखल करण्यात आली होती. या महाविद्यालयात २००२-०३ पासून बी.एस्सी. (बायोटेक्नॉलॉजी) हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता. हा अभ्यासक्रम अनुदानविरहित असल्याने महाविद्यालयाने स्वतःची शुल्क संरचना निश्चित केली होती. दरम्यान २००७ मध्ये विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांनी विद्यार्थ्यांकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार केली. त्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी तत्कालीन सिनेट सदस्य समीर केने यांनी हा प्रश्न विद्यापीठाच्या पातळीवर उचलून धरत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या भूमिकेला स्थानिक विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचाही पाठिंबा मिळाला आणि विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आंदोलन उभे राहिले.
यानंतर विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालात विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठाने ठरविलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने १८ डिसेंबर २०२१ रोजी आदेश काढून विद्यार्थ्यांना जादा शुल्क परत करण्याचे तसेच ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे निर्देश दिले. पुढे १४ मे २०२४ रोजीही हा आदेश कायम ठेवण्यात आला.
या निर्णयाला आव्हान देत महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने नोंदी तपासून महाविद्यालयाने अतिरिक्त शुल्क घेतल्याचे मान्य केल्याचे नमूद केले. तसेच विद्यापीठाने दिलेली नोटीस, चौकशी आणि सुनावणी ही सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार झाल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यामुळे विद्यापीठाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
या प्रकरणात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. अतुल पांडे यांनी बाजू मांडली.
